UPSC PYQPrelims 2019

Civil Services Examination · प्रश्न 52

भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन-सा एक, इसका अर्थ हो सकता है?

  1. भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

  2. भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता।

  3. देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है।

  4. कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल, संघ विधानमंडल की सहमति के बिना, विधि निर्मित नहीं कर सकते।

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उत्तर: (B) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता।

व्याख्या

अवधारणा: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142(1) उच्चतम न्यायालय को अपने समक्ष लंबित किसी भी वाद या विषय में 'पूर्ण न्याय' (Complete Justice) करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश पारित करने की पूर्ण संवैधानिक शक्ति प्रदान करता है। कथन का अर्थ: 'यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1991)' वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सामान्य कानूनों में निहित निर्बंधन अनुच्छेद 142 की संवैधानिक शक्तियों को सीमित नहीं कर सकते ⇒ इसका सीधा अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित सामान्य विधियों से बाध्य नहीं होता (विकल्प b ✓)। संवैधानिक सूक्ष्मता: यद्यपि आधिकारिक उत्तर (b) है, तथापि 'सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वाद (1998)' में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनुच्छेद 142 की शक्ति पूरक है और यह किसी मौलिक वैधानिक निषेध को सीधे निरस्त कर नया कानून नहीं बना सकती। निष्कर्ष: विकल्प (b) सही उत्तर है। संबंधित तथ्य: • अनुच्छेद 142 के प्रमुख प्रयोग: विशाखा दिशानिर्देश (1997), कोयला ब्लॉक आवंटन रद्दीकरण (2014) और अयोध्या निर्णय (2019)। • अनुच्छेद 142(2): यह उच्चतम न्यायालय को किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करने और अपनी अवमानना के दंड का अधिकार देता है। सही उत्तर: (b) भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता।

उत्तर समझाने वाला चित्र