UPSC PYQPrelims 2019

Civil Services Examination · प्रश्न 50

भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का, खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है?

  1. तीसरी अनुसूची

  2. पाँचवीं अनुसूची

  3. नौवीं अनुसूची

  4. बारहवीं अनुसूची

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उत्तर: (B) पाँचवीं अनुसूची

व्याख्या

अवधारणा: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244(1) और 'पाँचवीं अनुसूची' असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित हैं। राज्यपाल की शक्ति: पाँचवीं अनुसूची के पैरा 5(2) के तहत राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्र में जनजातीय सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के अंतरण को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करने हेतु विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। समता वाद निर्णय, 1997: 'समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1997)' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में जनजातीय या सरकारी भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को पट्टा/अंतरण अकृत और शून्य (null and void) होगा। निष्कर्ष: पाँचवीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। संबंधित तथ्य: • जनजाति सलाहकार परिषद (TAC): पाँचवीं अनुसूची के तहत गठित की जाती है जिसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं और एक-चौथाई नहीं बल्कि तीन-चौथाई सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि होते हैं। • छठी अनुसूची: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन (स्वायत्त ज़िला परिषदों) से संबंधित है। सही उत्तर: (b) पाँचवीं अनुसूची

उत्तर समझाने वाला चित्र