Civil Services Examination · प्रश्न 49
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 कई पदों को 'लाभ का पद' के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। 2. उपर्युक्त अधिनियम पाँच बार संशोधित किया गया था। 3. शब्द 'लाभ का पद' भारत के संविधान में भली-भाँति परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
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उत्तर: (A) केवल 1 और 2
अवधारणा: संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) (सांसदों हेतु) और 191(1)(a) (विधायकों हेतु) के तहत केंद्र या राज्य सरकार के अधीन 'लाभ का पद' धारण करने पर सदस्यता से निरर्हता का प्रावधान है, जब तक कि विधि द्वारा छूट न दी गई हो। कथन 1 और 2 की जाँच: संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 अनेक पदों को 'लाभ के पद' के आधार पर निरर्हता से छूट प्रदान करता है (कथन 1 ✓) ⇒ इस अधिनियम में पाँच बार (1993, 1999, 2000, 2006 और 2013 में) संशोधन किया गया था (कथन 2 ✓)। कथन 3 की जाँच: 'लाभ का पद' (Office of Profit) शब्दावली को न तो भारतीय संविधान में और न ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में परिभाषित किया गया है; इसकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों से विकसित हुई है (कथन 3 ✗)। निष्कर्ष: केवल कथन 1 और 2 सही हैं। संबंधित तथ्य: • प्रमुख न्यायिक वाद: जया बच्चन बनाम भारत संघ (2006) में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि पद से आर्थिक लाभ जुड़ा है तो वेतन न लेने पर भी वह 'लाभ का पद' माना जाएगा। • निर्णय प्राधिकारी: अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की बाध्यकारी राय के अनुसार सांसद की निरर्हता पर निर्णय करते हैं। सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2
