Civil Services Examination · प्रश्न 69
भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत् आदि जैसे क्षेत्रकों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करते/करती हैं? 1. संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ 2. संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ 3. वित्त आयोग 4. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग 5. नीति (NITI) आयोग नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
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उत्तर: (A) 1 और 2
अवधारणा: भारत में दूरसंचार (TRAI), बीमा (IRDAI), विद्युत् (CERC) और प्रतिभूति बाज़ार (SEBI) के स्वतंत्र नियामक संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित हैं और संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। संसदीय समितियाँ — 1 और 2: संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ (DRSCs) संबंधित मंत्रालयों के अधीन नियामक संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदनों और कार्यप्रणाली का नियमित पुनरीक्षण करती हैं (कथन 2 ✓) ⇒ संसद द्वारा विशेष मामलों की जाँच हेतु गठित तदर्थ समितियाँ (जैसे संयुक्त संसदीय समिति - JPC) भी इन नियामकों के कार्यों की समीक्षा करती हैं (कथन 1 ✓)। कथन 3, 4 और 5 का विलोपन: वित्त आयोग (अनुच्छेद 280) केंद्र-राज्य कर बँटवारे की सिफारिश करता है (3 ✗); वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग (FSLRC, 2011–13) न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा की अध्यक्षता में गठित एक अस्थायी आयोग था (4 ✗); नीति आयोग एक नीतिगत थिंक-टैंक है जो स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण नहीं करता (5 ✗)। निष्कर्ष: केवल 1 और 2 स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण करते हैं। संबंधित तथ्य: • विभाग संबंधी स्थायी समितियाँ (DRSCs): वर्तमान में कुल 24 स्थायी समितियाँ हैं, जिनमें से प्रत्येक में 31 सदस्य (21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से) होते हैं। • द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग: इसने स्वतंत्र नियामकों की संसदीय जवाबदेही को और सुदृढ़ करने की सिफारिश की थी। सही उत्तर: (a) 1 और 2
