Civil Services Examination · प्रश्न 72
हाल ही में, भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर-ऋणदाता करार (इंटर-क्रेडिटर ऐग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था?
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उत्तर: (D) ₹ 50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों (स्ट्रेस्ड ऐसेट्स) का, जो सह-संघ उधारी (कॉन्सॉर्टियम लेंडिंग) के अंतर्गत हैं, अधिक तेज़ी से समाधान करने का लक्ष्य रखना
अवधारणा: जुलाई 2018 में सुनील मेहता समिति की सिफारिशों पर आधारित 'प्रोजेक्ट सशक्त' के अंतर्गत भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने 'अंतर-ऋणदाता करार' (Inter-Creditor Agreement - ICA) पर हस्ताक्षर किए। उद्देश्य की पहचान: जब कई बैंकों के समूह (कॉन्सॉर्टियम) द्वारा दिए गए बड़े ऋण एनपीए (दबावयुक्त परिसंपत्तियाँ) बन जाते थे, तो बैंकों में आपसी सहमति के अभाव में समाधान में देरी होती थी ⇒ ICA का उद्देश्य सह-संघ उधारी (Consortium Lending) के अंतर्गत ₹50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों का अधिक तेज़ी से समाधान करना था (विकल्प d ✓)। कार्यप्रणाली: इसके तहत यदि ऋण मूल्य के 66% (दो-तिहाई) हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले ऋणदाता किसी समाधान योजना को मंजूरी देते हैं, तो वह योजना कॉन्सॉर्टियम के सभी बैंकों पर बाध्यकारी होती है। निष्कर्ष: अंतर-ऋणदाता करार का उद्देश्य सह-संघ उधारी के अंतर्गत ₹50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों का तेज़ी से समाधान करना था। संबंधित तथ्य: • प्रोजेक्ट सशक्त (सुनील मेहता समिति): इसने एनपीए समाधान के लिए 5-सूत्रीय रणनीति (₹50 करोड़ से कम हेतु SME समाधान, ₹50–500 करोड़ हेतु ICA, और ₹500 करोड़ से अधिक हेतु AMC/AIF व IBC) सुझाई थी। • समय-सीमा: अग्रणी बैंक (Lead Bank) को 180 दिनों के भीतर समाधान योजना तैयार करने का लक्ष्य दिया गया। सही उत्तर: (d) ₹ 50 करोड़ या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों (स्ट्रेस्ड ऐसेट्स) का, जो सह-संघ उधारी (कॉन्सॉर्टियम लेंडिंग) के अंतर्गत हैं, अधिक तेज़ी से समाधान करने का लक्ष्य रखना
