Civil Services Examination · प्रश्न 19
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के संविधान के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है, किसी राज्य में छह माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है तब भी जब कि वह उस राज्य के विधान-मंडल का सदस्य नहीं है। 2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दांडिक अपराध के अन्तर्गत दोषी पाया गया है और जिसे पाँच वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है, चुनाव लड़ने के लिए स्थायी तौर पर निरर्हित हो जाता है भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
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उत्तर: (D) न तो 1, न ही 2
अवधारणा: गैर-विधायक की मंत्री के रूप में नियुक्ति (अनुच्छेद 164(4)) और दोषसिद्धि पर निरर्हता (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8)। कथन 1: मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष (अनुच्छेद 326) है, जबकि राज्य विधानमंडल का सदस्य या मंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष (अनुच्छेद 173) होनी आवश्यक है; अतः 18–24 वर्ष का मतदाता मंत्री नहीं बन सकता ⇒ कथन 1 गलत है। कथन 2: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) के तहत 2 वर्ष या अधिक के कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति कारावास की अवधि तथा रिहाई के बाद 6 वर्ष तक के लिए निरर्हित होता है, स्थायी तौर पर नहीं ⇒ कथन 2 गलत है। परिणाम: न तो कथन 1 और न ही कथन 2 सही है। संबंधित तथ्य: • एस.आर. चौधरी वाद (2001): सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 164(4) के तहत मंत्री बनने वाले गैर-सदस्य में विधायक चुने जाने की सभी अर्हताएँ होनी चाहिए। • लिली थॉमस वाद (2013): 2 वर्ष या अधिक की सजा होने पर सांसदों/विधायकों की सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जाती है। सही उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2
