Civil Services Examination · प्रश्न 61
भारत में, निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है ? 1. सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना 2. प्राथमिक कृषि साख समितियों का कम्प्यूटरीकरण 3. सामाजिक पूँजी विकास 4. कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति 5. बैंकिंग प्रणाली द्वारा कृषि ऋण की माफ़ी 6. सरकारों द्वारा शीतागार सुविधाओं को स्थापित करना नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
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उत्तर: (C) केवल 2, 3 और 6
अवधारणा: कृषि में 'सार्वजनिक निवेश' (पूंजी निर्माण / स्थायी परिसंपत्ति सृजन) और 'राजस्व सब्सिडी/हस्तांतरण' के बीच आर्थिक अंतर। सब्सिडी व राहत का विलोपन — 1, 4, 5: न्यूनतम समर्थन मूल्य (1), निःशुल्क बिजली (4) और कृषि ऋण माफ़ी (5) राजस्व व्यय या सब्सिडी हैं जिनसे किसी स्थायी उत्पादक परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता ⇒ कथन 5 (ऋण माफ़ी) को हटाते ही विकल्प (a), (b) और (d) समाप्त हो जाते हैं! सार्वजनिक निवेश की पहचान — 2, 3, 6: प्राथमिक कृषि साख समितियों (PACS) का कम्प्यूटरीकरण (2), सामाजिक पूँजी विकास (3) और सरकारों द्वारा शीतागार (Cold storage) स्थापित करना (6) कृषि में दीर्घकालिक पूँजी निर्माण करते हैं। परिणाम: केवल 2, 3 और 6 को कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है। संबंधित तथ्य: • शॉर्टकट: कृषि ऋण माफ़ी (5) स्पष्ट रूप से पूँजीगत निवेश नहीं है; केवल 5 को हटाने से ही सीधा उत्तर (c) मिल जाता है। • कृषि अवसंरचना कोष (AIF - 2020): फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और शीतागार जैसी अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु ₹1 लाख करोड़ की वित्तपोषण सुविधा। सही उत्तर: (c) केवल 2, 3 और 6
