UPSC PYQPrelims 2020

Civil Services Examination · प्रश्न 9

भारत में, विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण (Legal Services Authorities), निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करते हैं ? 1. ₹ 1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को 2. ₹ 2,00,000 से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को 3. ₹ 3,00,000 से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग (OBC) के सदस्य को 4. सभी वरिष्ठ नागरिकों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :

  1. केवल 1 और 2

  2. केवल 3 और 4

  3. केवल 2 और 3

  4. केवल 1 और 4

उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें

उत्तर: (A) केवल 1 और 2

व्याख्या

अवधारणा: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 12 के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता की पात्रता। कथन 3 व 4 का विलोपन: धारा 12 में अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST), महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांगजन और औद्योगिक श्रमिक शामिल हैं, किंतु अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) शामिल नहीं है (⇒ कथन 3 गलत है); वरिष्ठ नागरिकों की पात्रता राज्य द्वारा निर्धारित आय सीमा के अधीन होती है, इसलिए 'सभी वरिष्ठ नागरिक' गलत है (⇒ कथन 4 गलत है)। कथन 1 व 2 की पुष्टि: ₹1,00,000 से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति और ₹2,00,000 से कम आय वाले ट्रांसजेंडर पात्रता मानदंडों में आते हैं ⇒ कथन 1 और 2 सही हैं। परिणाम: केवल कथन 1 और 2 सही हैं। संबंधित तथ्य: • संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 39A (42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया) निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान करता है। • NALSA: 1995 में गठित; भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक (Patron-in-Chief) होते हैं। सही उत्तर: (a) केवल 1 और 2

उत्तर समझाने वाला चित्र