Civil Services Examination · प्रश्न 39
निर्देश: निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और इसके नीचे दिए गए प्रश्नांश का उत्तर दीजिए। आपका उत्तर पूरी तरह इस परिच्छेद पर ही आधारित होना चाहिए। परिच्छेद: किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, या जे० जे० अधिनियम, 2015, 16 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों के लिए, यदि वे जघन्य अपराध करने के अभियुक्त होते हैं, वयस्क के रूप में विचारण किए जाने की संभावना की गुंजाइश रखता है। जघन्य अपराध वह है, जिसके लिए न्यूनतम सात वर्ष का दंड है। आपराधिक मानव वध और उपेक्षा से मृत्यु कारित करने जैसे अपराध, जो सामान्य रूप से मत्त होकर वाहन चलाने की दशाओं में होते हैं, जघन्य अपराध नहीं हैं, क्योंकि उनमें विहित न्यूनतम दंड नहीं है। 2021 में संशोधित जे० जे० अधिनियम, अब किसी अपराध को, जिसमें कोई न्यूनतम दंडादेश नहीं है, किन्तु उसका अधिकतम दंडादेश सात वर्ष या उससे अधिक है, गंभीर अपराध के रूप में प्रवर्गीकृत करता है; तथापि, सक्रियतावादियों की राय में, ऐसे मामले को वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली को अंतरित करने में कोई गुणागुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से निष्कर्ष वैध है/हैं? 1. संशोधित जे० जे० अधिनियम द्वारा प्रवर्गीकृत कोई गंभीर अपराध ही, किसी मामले को वयस्क न्याय प्रणाली को अंतरित किए जाने को न्यायोचित ठहराता है। 2. जे० जे० अधिनियम, 2021, किसी अपराध को गंभीर अपराध के रूप में, उसके अधिकतम दंडादेश न कि न्यूनतम दंडादेश, के आधार पर प्रवर्गीकृत करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।
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उत्तर: (B) केवल 2
दिया गया / अवधारणा: परिच्छेद में वर्णित 'जघन्य अपराध' (2015 अधिनियम) और 'गंभीर अपराध' (2021 संशोधन) के अंतर को समझें। कथन 1 की जाँच: परिच्छेद के अनुसार 'जघन्य अपराध' में वयस्क के रूप में विचारण की गुंजाइश है, जबकि 'गंभीर अपराध' को वयस्क न्याय प्रणाली में अंतरित करने में सक्रियतावादियों के अनुसार कोई गुणागुण नहीं है ⇒ कथन 1 अवैध है। कथन 2 की जाँच: 2021 का संशोधन किसी अपराध को, जिसमें कोई न्यूनतम दंडादेश नहीं है किंतु अधिकतम दंडादेश 7 वर्ष या अधिक है, गंभीर अपराध के रूप में प्रवर्गीकृत करता है ⇒ कथन 2 वैध है। परिणाम: केवल निष्कर्ष 2 वैध है। सही उत्तर: (b) केवल 2
