Civil Services Examination · प्रश्न 9
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफ.आर.बी.एम.) समीक्षा समिति के प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि वर्ष 2023 तक केन्द्र एवं राज्य सरकारों को मिलाकर ऋण-जी.डी.पी. अनुपात 60% रखा जाए जिसमें केन्द्र सरकार के लिए यह 40% तथा राज्य सरकारों के लिए 20% हो। 2. राज्य सरकारों के जी.डी.पी. के 49% की तुलना में केन्द्र सरकार के लिए जी.डी.पी. का 21% घरेलू देयतायें हैं। 3. भारत के संविधान के अनुसार यदि किसी राज्य के पास केन्द्र सरकार की बकाया देयतायें हैं तो उसे कोई भी ऋण लेने से पहले केन्द्र सरकार से सहमति लेना अनिवार्य है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
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उत्तर: (C) केवल 1 और 3
अवधारणा: एन.के. सिंह की अध्यक्षता वाली FRBM समीक्षा समिति (2017) की सिफारिशें तथा राज्यों के ऋण ग्रहण पर संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 293)। कथन 1: FRBM समीक्षा समिति ने वर्ष 2023 तक केंद्र और राज्यों का संयुक्त ऋण-GDP अनुपात 60% (केंद्र के लिए 40% और राज्यों के लिए 20%) रखने की सिफारिश की ⇒ कथन 1 सही है। कथन 2: कथन में आँकड़े उलट दिए गए हैं — केंद्र सरकार की घरेलू देयताएँ GDP के लगभग 49% थीं जबकि राज्यों की लगभग 21% ⇒ कथन 2 गलत है। कथन 3: संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अनुसार, यदि किसी राज्य पर केंद्र सरकार के किसी ऋण का कोई भाग बकाया है, तो वह केंद्र की सहमति के बिना कोई नया ऋण नहीं ले सकता ⇒ कथन 3 सही है। परिणाम: केवल कथन 1 और 3 सही हैं, अतः विकल्प (c) सही उत्तर है। संबंधित तथ्य: • एस्केप क्लॉज (Escape Clause): एन.के. सिंह समिति ने युद्ध, राष्ट्रीय आपदा या कृषि संकट की स्थिति में राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से अधिकतम 0.5% विचलन की छूट सुझाई। • राज्यों के विदेशी ऋण पर रोक: अनुच्छेद 293(1) के अंतर्गत राज्य सरकारें केवल भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर ही ऋण ले सकती हैं। • राजकोषीय परिषद: समिति ने राजकोषीय अनुमानों की निगरानी हेतु एक स्वतंत्र 3-सदस्यीय राजकोषीय परिषद के गठन का भी सुझाव दिया था। सही उत्तर: (c) केवल 1 और 3
