UPSC PYQPrelims 2020

Civil Services Examination · प्रश्न 45

परिच्छेद—5 भारत में आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था न कि जनता की आर्थिक प्राथमिकताओं से अथवा दीर्घकालीन विकास के उद्देश्यों से। अतः, संकल्पना एवं रूपरेखा की सीमाएँ थीं जो बाद में अनुभव से पुष्ट हुईं। आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ से रोज़गार-विहीन वृद्धि, सतत गरीबी और बढ़ती असमानता समस्याओं के रूप में उभरी हैं। और इन सभी वर्षों के बाद में, चार मौन संकट अर्थव्यवस्था के सम्मुख खड़े हुए हैं; कृषि, अधोसंरचना, उद्योगीकरण एवं शिक्षा; जो देश के भावी परिदृश्य में बंधनकारक हैं। यदि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना है और उसे सार्थक विकास में रूपांतरित करना है, तो इन समस्याओं का निराकरण होना ही चाहिए। इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन-सा/से सर्वाधिक तर्कसंगत और तार्किक निष्कर्ष निकाला/निकाले जा सकता/सकते है/हैं? 1. विकास की तलाश में यह अनिवार्य है कि राज्य की आर्थिक भूमिका पर पुनर्विचार किया जाए एवं उसे पुनर्परिभाषित किया जाए। 2. भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में न तो नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया और न ही उनमें पर्याप्त निवेश किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।

  1. केवल 1

  2. केवल 2

  3. 1 और 2 दोनों

  4. न तो 1, न ही 2

उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें

उत्तर: (C) 1 और 2 दोनों

व्याख्या

दिया गया है / अवधारणा: भारत में आर्थिक उदारीकरण की सीमाओं पर आधारित परिच्छेद से तार्किक निष्कर्ष निकालने हैं। कथन 1 की जाँच: चूँकि उदारीकरण जनता की प्राथमिकताओं के बजाय सरकार की तात्कालिक समस्याओं से प्रेरित था और इससे चार मौन संकट उत्पन्न हुए, अतः सार्थक विकास हेतु राज्य की आर्थिक भूमिका को पुनर्परिभाषित करना (1) तार्किक है। कथन 2 की जाँच: सतत गरीबी, बढ़ती असमानता और शिक्षा व कृषि का संकट यह दर्शाता है कि सामाजिक क्षेत्रों में प्रभावी नीति निष्पादन और पर्याप्त निवेश नहीं हुआ (2)। परिणाम: कथन 1 और 2 दोनों तर्कसंगत निष्कर्ष हैं। सही उत्तर: (c) 1 और 2 दोनों

उत्तर समझाने वाला चित्र