UPSC PYQPrelims 2020

Civil Services Examination · प्रश्न 46

परिच्छेद—5 भारत में आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था न कि जनता की आर्थिक प्राथमिकताओं से अथवा दीर्घकालीन विकास के उद्देश्यों से। अतः, संकल्पना एवं रूपरेखा की सीमाएँ थीं जो बाद में अनुभव से पुष्ट हुईं। आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ से रोज़गार-विहीन वृद्धि, सतत गरीबी और बढ़ती असमानता समस्याओं के रूप में उभरी हैं। और इन सभी वर्षों के बाद में, चार मौन संकट अर्थव्यवस्था के सम्मुख खड़े हुए हैं; कृषि, अधोसंरचना, उद्योगीकरण एवं शिक्षा; जो देश के भावी परिदृश्य में बंधनकारक हैं। यदि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना है और उसे सार्थक विकास में रूपांतरित करना है, तो इन समस्याओं का निराकरण होना ही चाहिए। उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित पूर्वधारणाएँ बनाई गई हैं : 1. भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक समेकित करने की आवश्यकता है ताकि रोज़गार का बड़ी संख्या में सृजन किया जा सके तथा इसके वृद्धि संवेग को बनाए रखा जा सके। 2. आर्थिक उदारीकरण से बृहत् आर्थिक वृद्धि होगी जिससे दीर्घकाल में गरीबी घटेगी और रोज़गार का पर्याप्त सृजन होगा। उपर्युक्त में से कौन-सी पूर्वधारणा/पूर्वधारणाएँ वैध है/हैं?

  1. केवल 1

  2. केवल 2

  3. 1 और 2 दोनों

  4. न तो 1, न ही 2

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उत्तर: (D) न तो 1, न ही 2

व्याख्या

दिया गया है / अवधारणा: परिच्छेद 5 के संदर्भ में दोनों पूर्वधारणाओं की वैधता की जाँच करनी है। पूर्वधारणा 1 की जाँच: परिच्छेद आंतरिक बाधाओं (कृषि, अधोसंरचना, उद्योगीकरण, शिक्षा) की चर्चा करता है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण का कहीं उल्लेख नहीं है ⇒ कथन 1 अमान्य है। पूर्वधारणा 2 की जाँच: परिच्छेद स्पष्ट कहता है कि उदारीकरण के बाद से 'रोज़गार-विहीन वृद्धि, सतत गरीबी और बढ़ती असमानता' बढ़ी हैं ⇒ कथन 2 परिच्छेद के विपरीत है। परिणाम: न तो पूर्वधारणा 1 और न ही 2 वैध है। सही उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2

उत्तर समझाने वाला चित्र