Civil Services Examination · प्रश्न 13
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत का संविधान अपने 'मूल ढाँचे' को संघवाद, पंथनिरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। 2. भारत का संविधान, नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है, की सुरक्षा हेतु 'न्यायिक पुनरवलोकन' की व्यवस्था करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?
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उत्तर: (D) न तो 1, न ही 2
अवधारणा: भारतीय संविधान के मूल पाठ में 'मूल ढाँचे' (Basic Structure) और 'न्यायिक पुनरवलोकन' (Judicial Review) की स्थिति। कथन 1: संविधान में कहीं भी 'मूल ढाँचे' शब्द का उल्लेख या परिभाषा नहीं है; यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती वाद (1973) में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत है ⇒ कथन 1 गलत है। कथन 2 एवं आधिकारिक कुंजी टिप्पणी: यद्यपि अनुच्छेद 13, 32 और 226 न्यायिक पुनरवलोकन का आधार प्रदान करते हैं, किंतु 'न्यायिक पुनरवलोकन' वाक्यांश संविधान के मूल पाठ में प्रत्यक्ष रूप से उल्लिखित नहीं है ⇒ UPSC की आधिकारिक उत्तर-कुंजी में कठोर शाब्दिक व्याख्या के आधार पर कथन 2 को भी असत्य माना गया है। परिणाम: आधिकारिक उत्तर-कुंजी के अनुसार न तो 1 और न ही 2 सही है। संबंधित तथ्य: • केशवानंद भारती वाद (1973): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के 'मूल ढाँचे' को नष्ट नहीं कर सकती। • मिनर्वा मिल्स वाद (1980): न्यायिक पुनरवलोकन को संविधान के मूल ढाँचे का अभिन्न अंग घोषित किया गया। सही उत्तर: (d) न तो 1, न ही 2
