Civil Services Examination · प्रश्न 53
सुश्री X, एक मध्यम-स्तरीय सिविल सेवा अधिकारी हैं, जो एक प्रमुख नगर के शहरी विकास विभाग में कार्यरत हैं। हाल ही में, वे एक सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना — नए सामुदायिक उद्यान हेतु संविदा की अनुमोदन प्रक्रिया में सम्मिलित थीं। अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान, उन्हें एक गोपनीय सूचना प्राप्त होती है, जिसमें इसका उल्लेख है कि चयनित सूची में सम्मिलित एक संविदाकार के अन्य नगरों में घटिया कार्य-शैली और भ्रष्टाचार के आरोपों का पूर्ववृत्त रहा है, यद्यपि विधि द्वारा कुछ भी प्रमाणित नहीं हुआ है। विभागाध्यक्ष श्री Y, उन्हें इस सूचना को परियोजना समिति अथवा जनता के समक्ष प्रकट न करने की सलाह देते हैं, क्योंकि इससे परियोजना में विलंब हो सकता है और नगर की प्रतिष्ठा को हानि हो सकती है। हालाँकि, सुश्री X का मानना है कि ऐसी सूचना को रोकना, पारदर्शिता और जनता के विश्वास से समझौता करना होगा। अब, सुश्री X को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए ? 1. परियोजना समिति और जनता के समक्ष तत्काल सूचना को प्रकट करना चाहिए 2. परियोजना की संपूर्णता (integrity) के संरक्षण के लिए चयनित सूची से संविदाकार को हटाने की अनुशंसा करनी चाहिए 3. कुछ समय के लिए जनता से इस सूचना को गोपनीय रखते हुए, किसी निरीक्षण समिति को एक 'सीमित प्रकटीकरण' प्रस्तावित करना चाहिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें
उत्तर: (B) केवल 3
अवधारणा: लोक अधिग्रहण (Public Procurement) और सिविल सेवा आचरण में अप्रमाणित गोपनीय सूचनाओं पर कार्रवाई करते समय पारदर्शिता, गोपनीयता और नैसर्गिक न्याय (Natural Justice) के बीच संतुलन आवश्यक है। विकल्प 1 और 2 का मूल्यांकन: ⇒ चूँकि आरोप विधि द्वारा प्रमाणित नहीं हैं, अतः बिना जाँच के सीधे जनता के समक्ष गोपनीय सूचना प्रकट करना (कथन 1) आचरण नियमों के विरुद्ध है; इसी प्रकार बिना सत्यापन और सुनवाई के संविदाकार को सीधे सूची से बाहर करना (कथन 2) नैसर्गिक न्याय और निविदा नियमों का उल्लंघन होगा। कथन 3 का मूल्यांकन: ⇒ जनता से सूचना को फिलहाल गोपनीय रखते हुए किसी सक्षम निरीक्षण/सतर्कता समिति के समक्ष 'सीमित प्रकटीकरण' (limited disclosure) करना सर्वोत्तम प्रशासनिक विकल्प है जिससे निष्पक्ष जाँच भी हो सके और परियोजना की शुचिता भी बनी रहे (कथन 3 सही)। निष्कर्ष: केवल 3 सही है। संबंधित तथ्य: लोक खरीद और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत: • नैसर्गिक न्याय (Audi Alteram Partem): किसी भी संविदाकार को बिना तथ्य सत्यापन और पक्ष सुने बिना दंडित या बहिष्कृत नहीं किया जा सकता। • सामान्य वित्तीय नियम (GFR, 2017): सार्वजनिक संविदाओं में पारदर्शिता, निष्पक्षता और विधिसम्मत प्रक्रिया को अनिवार्य बनाते हैं। सही उत्तर: (b) केवल 3
