Civil Services Examination · प्रश्न 56
भारत में दिव्यांगजनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ? 1. भारत की संसद द्वारा वर्ष 2018 में पारित दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, शिक्षा और नियोजन में आरक्षण अनिवार्य करता है, पहुँच और विभेद न करने को सुनिश्चित करने के सरकारों के विधिक कर्तव्य को स्थापित करता है। 2. सुगम्य भारत अभियान तीन प्रमुख क्षेत्रों यथा, निर्मित बुनियादी ढाँचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में दिव्यांगजनों की सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त करने पर केंद्रित है। 3. राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित एक सार्वजनिक क्षेत्र संगठन है, जो दिव्यांगजनों (PwDs) में उद्यमिता के संवर्धन के लिए एक अलाभकारी कंपनी है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :
उत्तर देखें और व्याख्याव्याख्या देखें
उत्तर: (B) केवल 2
अवधारणा: भारत में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (2016), सुगम्य भारत अभियान (2015) और NDFDC कार्यरत हैं। कथन 1 का मूल्यांकन: ⇒ 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम' (RPwD Act) भारतीय संसद द्वारा दिसंबर 2016 में पारित किया गया था, न कि वर्ष 2018 में — अतः कथन 1 गलत है। कथन 2 और 3 का मूल्यांकन: ⇒ 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया 'सुगम्य भारत अभियान' तीन प्रमुख स्तंभों — निर्मित बुनियादी ढाँचा, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) — में सार्वभौमिक पहुँच पर केंद्रित है (कथन 2 सही); जबकि राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC, 1997 में स्थापित) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) के अधीन एक शीर्ष उपक्रम है, न कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित (कथन 3 गलत)। निष्कर्ष: केवल कथन 2 सही है। संबंधित तथ्य: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के मुख्य प्रावधान: • 21 सूचित दिव्यांगताएँ: इस अधिनियम में दिव्यांगता की श्रेणियों को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया (जिसमें एसिड अटैक पीड़ित, थैलेसीमिया और सिकल सेल भी शामिल हैं)। • आरक्षण प्रावधान: सरकारी नौकरियों में न्यूनतम 4% आरक्षण (धारा 34) और उच्च शिक्षण संस्थानों में न्यूनतम 5% आरक्षण (धारा 32)। सही उत्तर: (b) केवल 2
