Civil Services Examination · प्रश्न 59
भारत की संसद की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. यद्यपि इस समिति के सदस्यों को संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित किया जाता है, तथापि राज्य सभा के सभापति द्वारा इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। 2. राज्य सभा द्वारा बीस सदस्यों और लोक सभा द्वारा दस सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है। 3. केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के अतिरिक्त, कोई अन्य मंत्री इस समिति का सदस्य होने का पात्र नहीं है। 4. सदस्यों को उनके पद ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की नियत पदावधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है ?
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उत्तर: (D) कोई भी कथन सही नहीं है।
अवधारणा: वर्ष 1968 में गठित संसद की 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति' (लोकसभा प्रक्रिया नियम 331A–331B) एक स्थायी संयुक्त संसदीय समिति है। कथन 1 और 2 का मूल्यांकन: ⇒ इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति 'लोकसभा अध्यक्ष' (Speaker) द्वारा की जाती है, न कि राज्य सभा के सभापति द्वारा (कथन 1 गलत); तथा इसके कुल 30 सदस्यों में से 20 सदस्य लोकसभा द्वारा और 10 सदस्य राज्य सभा द्वारा चुने जाते हैं (कथन 2 गलत)। कथन 3 और 4 का मूल्यांकन: ⇒ कोई भी मंत्री (सामाजिक न्याय मंत्री सहित) इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता (कथन 3 गलत); तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष (न कि 2 वर्ष) का होता है (कथन 4 गलत)। निष्कर्ष: चारों कथन गलत हैं, अतः 'कोई भी कथन सही नहीं है' सही निष्कर्ष है। संबंधित तथ्य: इस समिति के प्रमुख कार्य: • आयोगों की रिपोर्टों की जाँच: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338A) के प्रतिवेदनों पर विचार करना। • आरक्षण की समीक्षा: केंद्र सरकार, केंद्रशासित प्रदेशों और सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) में SCs व STs के आरक्षण एवं कल्याण कार्यक्रमों की जाँच करना। सही उत्तर: (d) कोई भी कथन सही नहीं है।
