Civil Services Examination · प्रश्न 57
भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : 1. भारत के संविधान की पाँचवीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं। 2. भारत की कुछ जनजातियाँ कतिपय आय पर आयकर के भुगतान से छूट का दावा करने की हकदार हैं। 3. भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए पंचायतों में स्थानों (सीटों) के आरक्षण का उपबंध है। उपर्युक्त कथनों पर आधारित निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन-सा सही है ?
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उत्तर: (A) दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 सम्मिलित है।
अवधारणा: भारत में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हितों के संरक्षण हेतु संविधान की अनुसूचियों, पंचायती राज प्रावधानों और आयकर अधिनियम में विशेष उपबंध किए गए हैं। कथन 1 का मूल्यांकन: ⇒ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में उपबंध संविधान की 'छठी अनुसूची' (अनुच्छेद 244(2)) में दिए गए हैं, न कि पाँचवीं अनुसूची में (पाँचवीं अनुसूची इन चार राज्यों से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है) — अतः कथन 1 गलत है। कथन 2 और 3 का मूल्यांकन: ⇒ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(26) के तहत छठी अनुसूची के क्षेत्रों, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और लद्दाख में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों को स्थानीय स्रोतों व लाभांश/ब्याज से होने वाली आय पर आयकर से छूट प्राप्त है (कथन 2 सही); तथा संविधान का अनुच्छेद 243D(2) पंचायतों में SC और ST के लिए आरक्षित स्थानों में से कम-से-कम एक-तिहाई स्थान SC और ST की स्त्रियों के लिए आरक्षित करने का स्पष्ट उपबंध करता है (कथन 3 सही)। निष्कर्ष: दो कथन (कथन 2 और 3) सही हैं, जिनमें कथन 2 सम्मिलित है। संबंधित तथ्य: पाँचवीं और छठी अनुसूची में मुख्य अंतर: • पाँचवीं अनुसूची (10 राज्य): इसमें 'जनजाति सलाहकार परिषद' (Tribes Advisory Council - 20 सदस्य) का गठन किया जाता है। • छठी अनुसूची (4 राज्य — असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम): इसमें विधायी व न्यायिक शक्तियों से युक्त 'स्वायत्त ज़िला परिषदों' (ADCs) का गठन होता है। सही उत्तर: (a) दो कथन सही हैं, जिनमें कथन 2 सम्मिलित है।
