Civil Services Examination · प्रश्न 53
परिच्छेद—5 डब्ल्यू० टी० ओ० का सदस्य होने के कारण भारत उन समझौतों से बँधा हुआ है जिन पर भारत समेत इसके सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं एवं अनुसमर्थन किया है। समझा जाता है कि कृषि समझौते के अनुच्छेद 6 के अनुसार कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने से विकृति आएगी और इसे सीमाओं के अधीन रखा गया है। 'न्यूनतम समर्थनों' से उत्पन्न आर्थिक सहायता विकासशील देशों के लिए कृषि उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। भारत में पी० डी० एस० के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और खाद्यान्न का सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग आवश्यक हैं। यह संभव है कि कुछ वर्षों में उत्पादकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता कृषि उत्पादन के मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाए। उपर्युक्त परिच्छेद क्या निर्णायक संदेश देता है?
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उत्तर: (C) भारत के लिए, खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है।
दिया गया है: परिच्छेद—5 में डब्ल्यूटीओ (WTO) के कृषि समझौते की बाध्यता (न्यूनतम समर्थन मूल्य सब्सिडी पर 10% की सीमा) और भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की आवश्यकता के बीच के द्वंद्व को दर्शाया गया है। मुख्य अंतर्विरोध की पहचान: एक ओर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियम (10% की सीमा) हैं, और दूसरी ओर भारत की खाद्य सुरक्षा (PDS व MSP) है जिसमें सब्सिडी 10% से अधिक हो सकती है। विकल्पों का मूल्यांकन: (a) और (b) लेखक द्वारा नहीं सुझाए गए हैं; (d) अधूरा कथन है जिसमें व्यापार समझौते का संदर्भ छूट जाता है। निष्कर्ष: अतः 'भारत के लिए, खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है' यही निर्णायक संदेश है। सही उत्तर: (c) भारत के लिए, खाद्य सुरक्षा व्यापार के साथ टकराव उत्पन्न करती है।
